लखनऊ, 24 जनवरी । उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एंव ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 07-कालीदास मार्ग, लखनऊ से दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित पी०एम०ए०वाई० (जी०) के 10 लाभार्थी के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर बुधवार को रवाना किया। इस अवसर पर ग्राम्य विकास विभाग की राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी. एस. प्रियदर्शी, उपायुक्त ग्राम्य विकास विभाग अखिलेश कुमार सिंह व अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर दिल्ली में आमंत्रित सभी लाभार्थियों से मुलाकात की और उन्हें पुष्ष गुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने सभी का उत्साहवर्धन करते हुए बधाई दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पांच जनपदों के पीएम आवास योजना ग्रामीण के 10 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में आमंत्रित किया है। यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जिसमें हमारी थारू जनजाति की एक महिला, एक दिव्यांग और सामान्य लाभार्थी भी शामिल हैं। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, बाराबंकी एवं लखीमपुर खीरी के लाभार्थी दिल्ली की परेड में शामिल होने जा रहे हैं, इनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। यह बहुत की गौरवशाली बात है।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री का विचार रहता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व में देश की राजधानी में आमंत्रित हो। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो कभी दिल्ली नहीं गए होंगे। लेकिन आज वे दिल्ली जा रहे हैं। हम सभी खुश है क्योंकि हम गरीबी के दर्द को जानते हैं। गरीबी के दर्द को जानने के कारण ही गरीबों का दर्द दूर करने में हम सफल हुए है। आज गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, हर घर से नल जल की सुविधा मिली है। उनके घरों का अंधेरा दूर कर बिजली कनेक्शन दिया गया है। पीएम आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। उनको आने वाले पांच वर्षों तक निःशुल्क राशन मिलेगा। यह भी गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पर है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी बताया कि जिन राज्यों ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है वह भी उत्तर प्रदेश के आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा हमें आवांटित किए गए हैं और हम उन्हें भी पूरा कराने में सफल हुए हैं।
परेड देखने की लाभार्थियों में उत्सुकता व खुशी
दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के पांच जनपदों से दो-दो पी०एम०ए०वाई० (जी०) के कुल 10 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें वाराणसी से मंजू देवी, सिकंदर मौर्या, अयोध्या से अमरनाथ व विजय कुमार, गोरखपुर से अनीता व उर्मिला देवी, बाराबंकी से उषा व रेश्मा बानो, लखीमपुर खीरी से सुनीता व रामकुमार को दिल्ली से प्रधानमंत्री का न्यौता मिला है। इसको लेकर उनमें खुशी है। आमंत्रित प्रत्येक जनपद से इन लाभार्थियों के साथ एक-एक नोडल अधिकारी सहयोग के लिए भेजे जा रहे है तथा राज्य स्तर से संयुक्त आयुक्त स्तर के एक अधिकारी को समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो लाभार्थियों के साथ ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। लाभार्थियों के साथ इस विशेष कार्यक्रम के साक्षी के रूप में उनके परिवार का एक सदस्य साथ में जा रहा है। लखनऊ से रवाना होने के बाद लाभार्थी दिनांक 24 जनवरी, 2024 को सायं दिल्ली पहुंचेगे। अगले दिन नई दिल्ली में ऐतिहासिक महत्व के स्थलों/स्मारकों का भ्रमण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कराया जायेगा। 25 जनवरी, 2024 को सायंकाल जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार के साथ सभी प्रदेशों से आये हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी तथा नोडल अधिकारियों के साथ रात्रि भोज भी आयोजित किया गया है। दिनांक 26 जनवरी, 2024 को प्रातः 7 बजे सभी लाभार्थी गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचेगे तथा कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात् नई दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे तथा दिनांक 27 जनवरी, 2024 को अपने गृह जनपद के लिए प्रस्थान करेंगे।
उत्तर प्रदेश को पी०एम०ए०वाई० (जी०) में मिला पहला स्थान
उत्तर प्रदेश को अब तक कुल 36.15 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष अब तक 34.34 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, शेष आवास निर्माणाधीन है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 2.57 लाख लाभार्थियों को घर दिये गये हैं। देश में पी०एम०ए०वाई० (जी०) के अंतर्गत गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
