राज्य ब्यूरो संवाददाता
लखनऊ, 08 जून। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के उत्तर प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों की फसल का एमएसपी मूल्य अपने ढंग से बढ़ाया है जबकि वर्तमान समय में फसलों की लागत एमएसपी मूल्य से दोगुना हो गई। सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया।
उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में गन्ना मूल्य में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। आंकड़े बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद, सरकार मात्र कुछ प्रतिशत किसानों की ही करती है। शेष किसान अपनी फसल खुले बाजार में बेचने को मजबूर रहते हैं। ऐसी दशा में किसान आंदोलन के समय सरकार ने जो किसानों से समझौता किया था, ‘कि हम एमएसपी मूल्य एक गारंटी का कानून बनाएंगे।’
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि सरकार एमएसपी के गारंटी का कानून बनाए और जो लोग एमएसपी से कम मूल्य पर फसल खरीदते हुए पाया जाए, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई तो हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन सरकार किसानों के निजी नलकूपों पर मीटर लगाने का काम कर रही है। यह किसानों के साथ धोखा है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में एक प्रश्न के दौरान सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने से इनकार किया है। इससे किसानों की माली हालत खराब हो रही है। यदि सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच कहे गए मुद्दों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो राष्ट्रीय लोक दल आंदोलन के माध्यम से सरकार को वादे पूरा करने के लिए आंदोलन करेगा।
